नयां नेपाल र संविधान निमार्णमा राष्ट्रिय सहमति
कृष्ण तिवारी
अप्रिल, ६ बेल्जियम
नेपालको इतिहासमा नेपालका राजनैतिक पार्टीहरुको विचमा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको इतिहास त्यति लामो छैन । निरंकुश केन्दि्रकृत सामान्तबादी राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र सो अन्तरगत रहेको सरकारले विगतका दिनमा गरेको नेकपा माओवादीको जनयुद्ध प्रतिको बर्वर दमन तथा तत्कालिन सात राजनीतिक दलहरुको सरकारलाई हालका गद्यीच्युत राजा ज्ञानेन्दले शत्ता बाट अपदस्त गरि शत्ता आफ्नो हातमा लिई जनता र नेताहरुको धरपकड गर्ने दमनकारी कदम नै उसको पतनको आखिरी कारण बन्न पुग्यो । जनयुद्धको विकास, वर्गसंघर्षले विकास गराएको जनचेतना, एवं समाजको अग्रगामी परिवर्तनकेा आवश्यकताले गर्दा पुरानो शक्ता समिकरणमा परिवर्तन भयो । त्यही विशिष्ट वस्तुगत अवस्थाको फलस्वरुप २२ नोभेम्वर २००५ - ७ मंसीर २०६२ ) मा ने.क.पा.-माओवादी) र तल्कालिन संसदवादी ७ राजनैतिक शक्तिका विच १२ वुँदे समझदारी कायम भएको थियो । यो नै निरंकुशताविरोधी राजनीतिक शक्तिहरु वीच कायम गरिएको पहिलो सहमतिको संस्कृति थियो । नेकपा माओवादी पार्टीको १० वर्षे जनयुद्धको जगबाट १२ वुँदे समझदारीमा टेकेर २००६ को १९ दिने अपि्रल आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । उक्त आन्दोलनको अभिव्यक्ति,इच्छा, मर्म र भावना समान्ती राजतन्त्र सिधै अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गर्नु नै थियो ,जुन अनुरुप नै २८ मेई २००८ अर्थात -१५ जेष्ठ २०६५) तारिखका दिनबाट नेपालमा संविधान सभाको पहिलो वैठकद्धारा नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यको रुपमा घोषित भयो ।त्यसपछि ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनबाट २५ वटा राजनीतिक दल संविधानसभामा उपस्थित हुन सफल भए । त्यस निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सरकार निर्माण गर्न सक्ने स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन । संविधान सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी जनमतप्राप्त नेकपा माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा अन्य दलहरुको सहभागिता रहने गरि सहमतिय ढंगले सरकारको निर्माण गर्न जनताले म्याण्डेट दिए अनुरुप एमाले,मधेसी जनअधिकार फोरम र नेपाल सदभावना पार्टीसमेतको संलग्नतामा संयुtm सरकार गठन भयो । संविधान सभामा दोश्रो दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णयमा पुग्यो । शत्तामा बस्न नपाएपछि बाँच्नै नसक्ने संस्कृतिमा हुर्किदै आएको नेपाली कांग्रेस सत्ता छट्पटीका कारण सत्तारुढ दलहरुले संयुक्त सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरिरहदा पनि आएको छैन् । नेपाली कांगे्रसले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई गिराएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाउने भित्री नियत राख्दै आएको आएको छ र यसमा शत्तापक्षको घटक एमालेको एउटा खेमा पनि घांटी जोडेर संगै हिंडेको छ । यहि सत्ताको तिर्सनाले दिल्ली पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला र पारिवारिक भ्रमणका नाउंमा भारत गएका गद्दीच्युत राजा ज्ञानेन्द्र शाह, विविध रुपमा गएका नेकपा एमालेका नेताहरुको आवागमन सत्ता प्रतिगमनको तानाबानाको लागि थियो ।तर भारतिय शासकहरुले नेपाली जनताको पक्षमा रहेको माओवादीको नेतृत्वको संचालित संयुक्त सरकारमा सामेल हुन सल्लाह दिएका कारणले होला उनिहरु रित्तै हात नेपाल फर्के । उनीहरुले सोचेको तानाबाना अहिले यो पटक सार्थक बन्न सकेन । नेपालमा भइरहेको दिगोशान्ति प्रकि्रयाको थालनी,नयाँ संविधान निर्माण,सेना समायोजन गर्ने जस्ता कार्यमा माओवादी नेतृत्व सरकारलाई गिराएर राजनीतिक समिकरण बदलेमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने छ ।अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर फाईदा लुट्न चाहने प्रतिगामी र यथास्थितिबादी शक्तिहरु दिल्ली जमघट पछिको परिणाम बाट थप निराश बन्न बाध्य भएका छन् । नयाँ नेपालका लागि नेपाली जनताको त्याग, वलिदान तथा शहिदहरुको सपना साकार पार्ने नयाँ युगको बाटोमा मुलुक प्रवेश गरिसकेकोले आज सबैका लागि गणतन्त्रको संस्थागत गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । सम्पूर्ण राजनितिक दल तथा नागरिक समाज र जनता एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको माग र आवश्यकता नै रहेको छ । जनताको भावनालाई आत्मसात गर्दै जानुपर्नेमा मुख्य मुद्धामा सो नभै ठिक उल्टो अहिले नयाँ संविधान निर्माण तर्फ भन्दा शक्ता आफ्नो हातमा कसरी लिने भन्ने चलखेलमा शत्तामा रहेका केहि दल सरकारमा बसेर र नरहेका दलहरु पनि सडक, सदनमा साना साना घटना र विषयहरुमा अड्को थापी प्रतिपक्षको भुमिकाको गतिविधिमा सरिक छन।प्रतिपक्षको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस तथा तमलोपा लगायतका राजनिितक शक्तिहरुले बलेको आगोमा घिउ थप्ने कार्य गरि सहमतिय राजनीतिको दुरीलाई टाढा बनाएका छन । यस्ता विषयहरुलाई प्रमुख मुद्धा बनाई अहिले पनि राजनीतिक दलहरु पार्टीगत रुपमा प्रधानमन्त्री देखि शक्ता भागबण्डाका लागि देशी तथा विदेशी शक्ती केन्द्रमा गुहार गरिरहेका छन् । जनताको भावना र मर्म विपरित देशिय सामन्तबादीका अनुयायी तथा विदेशी शक्तिको ईशारामा नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम अगाडि बढिरहेका छन् । नेपालका केहि राजनीतिक शक्तिहरु राष्ट्र, राष्ट्रियता, शान्ति ,विभिन्न जनजाति, भाषा भाषी, मधेशी ,महीला ,दलित तथा विपन्न वर्गको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नसक्ने स्वाधीन तथा जनमुखी संघीय ढाँचा सहितको गणतन्त्रात्मक जनमुखीसंविधान बनाउने जिम्मेवारीमा भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य कसरी जोगाउने भन्नेमा बढि चिन्तित छन । सरकारको नेतृत्वमा रहेको एकिकृत नेकपा माओवादीलाई एक्ल्याउन,प्रतिशोधपूर्ण,संकिर्ण,स्वार्थी खेलमा यथास्थिति र परिवर्तन विरोधी शक्तिहरु अहिले फेरि तंछाड मछाड गर्न लागिरहेको र घेराबन्दी गर्न तल्लिन छन् ।यस्ता प्रतिसोध र स्वार्थी खेलको गठबन्धन फेरि दोहोरिने हो भने निश्चित रुपमा यसले मुलुकलाई राहात दिनुको साटो सिक्किमीकरणको दिशामा पुर्याउने छ । शक्ता र शक्तिका लागि जुनसुकै प्रकारका व्यक्ति समूहसंग अप्राकृतिक र गैरराजनैतिक खेल खेल्न पुरानो संसदिय कालमा बानी परेका केहि प्रमुख संसदबादी दलहरु त्यहि पुरानो संस्कृतिलाई दोहोर्याउन चाहिरहेका छन् । जुन घटनाका उपजहरु अहिलेको माओवादीको नेतृत्वको सरकार असफल बनाउन मात्र नभै पार्टीहरुकोवीचकोे सहमतिय राजनीतिलाई तोड्ने र जटिलतामा धकेल्नु नै हो । अहिले नेपाली जनताको सुनौलो भविष्य निर्माण, नयाँ जनसंविधान निर्माणमा जनताका हक अधिकारहरु प्रत्याभुति गर्न, नयाँ नेपालको परिकल्पना, विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना गर्ने विषय विषम चुनौतिको घेरा भित्र पर्न थालेका छन् । वर्तमान अबस्थामा राज्य संचालन गर्न, सामन्तवादका सबै प्रकारका अवशेषलाई निर्मूल पार्न,राज्यको पुनर्संरचना गरी संघीय गणराज्यको निमांण गर्न,जनताको भावनाअनुरुप नयाँ जनसंविधान निर्माण गर्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको थालनी गर्न राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य विना सम्भब छैन् ।मुलुक संक्रमणकालीन अबस्थामा गुजि्ररहेकोले यसको व्यवस्थापन,दिगो शान्तिको स्थायित्व प्रदान गर्ने,नयाँ जनसंविधान निर्माण गरेर संमृद्धशाली नयाँ नेपाल निर्माण गर्न ,संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यबस्थालाई संस्थागत विकास गर्ने महान लक्ष्य पुरा नगरुन्जेल नेपालका राजनीतिक दलहरुवीचको सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन् । यस बाटोमा मुलुकलाई डोर्याउनका निम्ति राजनीतिक पार्टीहरुका नेताहरुमा रहंदै आएको सामन्तवादी चिन्तनलाई फ्याँकेर लोकतान्त्रिक र परिवर्तनको नयां सोच र संस्कारको विकास हुनु आबश्यक छ । । यसै सन्दर्भमा नेपाली जनताको पक्षमा बन्ने जनसंविधान, नेपालको राष्ट्रियता,जनजिवनको सवालमा गरिने आन्दोलनहरुमा स्वदेशमा मात्र नभै विदेशमा रहेका सबै प्रवाशी नेपालीहरुले पनि अझ बढि संगठित भै सहयोग र समर्थन गर्न आबश्यकता र जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । सो अनुसार सबैपक्ष बाट देशका लागि सहयोग गर्नु जरुरी छ ।यसर्थ, यहां एउटा हेक्का राख्नै पर्ने कुरा यो छ कि जनसंविधान बनाउने महान कार्यमा बाधा खडा गर्ने शक्ति, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतामा कंहि कतैबाट गम्भिर आंच र आघात हुने कि्रयाकलाप गर्नेलाई राष्ट्रघाति र देशद्रोहीका रुपमा नेपाली भूमि बाट त्यस्ता शक्तिहरुलाई सदाका लागि बिदाई गर्न सचेत नेपाली जनता अब पछि पर्ने छैनन् । शान्तिपूर्ण नयाँ नेपालको निर्माण गर्न आम जनता राजनीतिक पार्टीहरु एकबद्ध र लामबद्ध हुन जरुरी छ ।
अध्यक्ष
नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा,बेल्जियम
अप्रिल, ६ बेल्जियम
नेपालको इतिहासमा नेपालका राजनैतिक पार्टीहरुको विचमा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको इतिहास त्यति लामो छैन । निरंकुश केन्दि्रकृत सामान्तबादी राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र सो अन्तरगत रहेको सरकारले विगतका दिनमा गरेको नेकपा माओवादीको जनयुद्ध प्रतिको बर्वर दमन तथा तत्कालिन सात राजनीतिक दलहरुको सरकारलाई हालका गद्यीच्युत राजा ज्ञानेन्दले शत्ता बाट अपदस्त गरि शत्ता आफ्नो हातमा लिई जनता र नेताहरुको धरपकड गर्ने दमनकारी कदम नै उसको पतनको आखिरी कारण बन्न पुग्यो । जनयुद्धको विकास, वर्गसंघर्षले विकास गराएको जनचेतना, एवं समाजको अग्रगामी परिवर्तनकेा आवश्यकताले गर्दा पुरानो शक्ता समिकरणमा परिवर्तन भयो । त्यही विशिष्ट वस्तुगत अवस्थाको फलस्वरुप २२ नोभेम्वर २००५ - ७ मंसीर २०६२ ) मा ने.क.पा.-माओवादी) र तल्कालिन संसदवादी ७ राजनैतिक शक्तिका विच १२ वुँदे समझदारी कायम भएको थियो । यो नै निरंकुशताविरोधी राजनीतिक शक्तिहरु वीच कायम गरिएको पहिलो सहमतिको संस्कृति थियो । नेकपा माओवादी पार्टीको १० वर्षे जनयुद्धको जगबाट १२ वुँदे समझदारीमा टेकेर २००६ को १९ दिने अपि्रल आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । उक्त आन्दोलनको अभिव्यक्ति,इच्छा, मर्म र भावना समान्ती राजतन्त्र सिधै अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गर्नु नै थियो ,जुन अनुरुप नै २८ मेई २००८ अर्थात -१५ जेष्ठ २०६५) तारिखका दिनबाट नेपालमा संविधान सभाको पहिलो वैठकद्धारा नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यको रुपमा घोषित भयो ।त्यसपछि ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनबाट २५ वटा राजनीतिक दल संविधानसभामा उपस्थित हुन सफल भए । त्यस निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सरकार निर्माण गर्न सक्ने स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन । संविधान सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी जनमतप्राप्त नेकपा माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा अन्य दलहरुको सहभागिता रहने गरि सहमतिय ढंगले सरकारको निर्माण गर्न जनताले म्याण्डेट दिए अनुरुप एमाले,मधेसी जनअधिकार फोरम र नेपाल सदभावना पार्टीसमेतको संलग्नतामा संयुtm सरकार गठन भयो । संविधान सभामा दोश्रो दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णयमा पुग्यो । शत्तामा बस्न नपाएपछि बाँच्नै नसक्ने संस्कृतिमा हुर्किदै आएको नेपाली कांग्रेस सत्ता छट्पटीका कारण सत्तारुढ दलहरुले संयुक्त सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरिरहदा पनि आएको छैन् । नेपाली कांगे्रसले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई गिराएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाउने भित्री नियत राख्दै आएको आएको छ र यसमा शत्तापक्षको घटक एमालेको एउटा खेमा पनि घांटी जोडेर संगै हिंडेको छ । यहि सत्ताको तिर्सनाले दिल्ली पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला र पारिवारिक भ्रमणका नाउंमा भारत गएका गद्दीच्युत राजा ज्ञानेन्द्र शाह, विविध रुपमा गएका नेकपा एमालेका नेताहरुको आवागमन सत्ता प्रतिगमनको तानाबानाको लागि थियो ।तर भारतिय शासकहरुले नेपाली जनताको पक्षमा रहेको माओवादीको नेतृत्वको संचालित संयुक्त सरकारमा सामेल हुन सल्लाह दिएका कारणले होला उनिहरु रित्तै हात नेपाल फर्के । उनीहरुले सोचेको तानाबाना अहिले यो पटक सार्थक बन्न सकेन । नेपालमा भइरहेको दिगोशान्ति प्रकि्रयाको थालनी,नयाँ संविधान निर्माण,सेना समायोजन गर्ने जस्ता कार्यमा माओवादी नेतृत्व सरकारलाई गिराएर राजनीतिक समिकरण बदलेमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने छ ।अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर फाईदा लुट्न चाहने प्रतिगामी र यथास्थितिबादी शक्तिहरु दिल्ली जमघट पछिको परिणाम बाट थप निराश बन्न बाध्य भएका छन् । नयाँ नेपालका लागि नेपाली जनताको त्याग, वलिदान तथा शहिदहरुको सपना साकार पार्ने नयाँ युगको बाटोमा मुलुक प्रवेश गरिसकेकोले आज सबैका लागि गणतन्त्रको संस्थागत गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । सम्पूर्ण राजनितिक दल तथा नागरिक समाज र जनता एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको माग र आवश्यकता नै रहेको छ । जनताको भावनालाई आत्मसात गर्दै जानुपर्नेमा मुख्य मुद्धामा सो नभै ठिक उल्टो अहिले नयाँ संविधान निर्माण तर्फ भन्दा शक्ता आफ्नो हातमा कसरी लिने भन्ने चलखेलमा शत्तामा रहेका केहि दल सरकारमा बसेर र नरहेका दलहरु पनि सडक, सदनमा साना साना घटना र विषयहरुमा अड्को थापी प्रतिपक्षको भुमिकाको गतिविधिमा सरिक छन।प्रतिपक्षको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस तथा तमलोपा लगायतका राजनिितक शक्तिहरुले बलेको आगोमा घिउ थप्ने कार्य गरि सहमतिय राजनीतिको दुरीलाई टाढा बनाएका छन । यस्ता विषयहरुलाई प्रमुख मुद्धा बनाई अहिले पनि राजनीतिक दलहरु पार्टीगत रुपमा प्रधानमन्त्री देखि शक्ता भागबण्डाका लागि देशी तथा विदेशी शक्ती केन्द्रमा गुहार गरिरहेका छन् । जनताको भावना र मर्म विपरित देशिय सामन्तबादीका अनुयायी तथा विदेशी शक्तिको ईशारामा नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम अगाडि बढिरहेका छन् । नेपालका केहि राजनीतिक शक्तिहरु राष्ट्र, राष्ट्रियता, शान्ति ,विभिन्न जनजाति, भाषा भाषी, मधेशी ,महीला ,दलित तथा विपन्न वर्गको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नसक्ने स्वाधीन तथा जनमुखी संघीय ढाँचा सहितको गणतन्त्रात्मक जनमुखीसंविधान बनाउने जिम्मेवारीमा भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य कसरी जोगाउने भन्नेमा बढि चिन्तित छन । सरकारको नेतृत्वमा रहेको एकिकृत नेकपा माओवादीलाई एक्ल्याउन,प्रतिशोधपूर्ण,संकिर्ण,स्वार्थी खेलमा यथास्थिति र परिवर्तन विरोधी शक्तिहरु अहिले फेरि तंछाड मछाड गर्न लागिरहेको र घेराबन्दी गर्न तल्लिन छन् ।यस्ता प्रतिसोध र स्वार्थी खेलको गठबन्धन फेरि दोहोरिने हो भने निश्चित रुपमा यसले मुलुकलाई राहात दिनुको साटो सिक्किमीकरणको दिशामा पुर्याउने छ । शक्ता र शक्तिका लागि जुनसुकै प्रकारका व्यक्ति समूहसंग अप्राकृतिक र गैरराजनैतिक खेल खेल्न पुरानो संसदिय कालमा बानी परेका केहि प्रमुख संसदबादी दलहरु त्यहि पुरानो संस्कृतिलाई दोहोर्याउन चाहिरहेका छन् । जुन घटनाका उपजहरु अहिलेको माओवादीको नेतृत्वको सरकार असफल बनाउन मात्र नभै पार्टीहरुकोवीचकोे सहमतिय राजनीतिलाई तोड्ने र जटिलतामा धकेल्नु नै हो । अहिले नेपाली जनताको सुनौलो भविष्य निर्माण, नयाँ जनसंविधान निर्माणमा जनताका हक अधिकारहरु प्रत्याभुति गर्न, नयाँ नेपालको परिकल्पना, विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना गर्ने विषय विषम चुनौतिको घेरा भित्र पर्न थालेका छन् । वर्तमान अबस्थामा राज्य संचालन गर्न, सामन्तवादका सबै प्रकारका अवशेषलाई निर्मूल पार्न,राज्यको पुनर्संरचना गरी संघीय गणराज्यको निमांण गर्न,जनताको भावनाअनुरुप नयाँ जनसंविधान निर्माण गर्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको थालनी गर्न राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य विना सम्भब छैन् ।मुलुक संक्रमणकालीन अबस्थामा गुजि्ररहेकोले यसको व्यवस्थापन,दिगो शान्तिको स्थायित्व प्रदान गर्ने,नयाँ जनसंविधान निर्माण गरेर संमृद्धशाली नयाँ नेपाल निर्माण गर्न ,संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यबस्थालाई संस्थागत विकास गर्ने महान लक्ष्य पुरा नगरुन्जेल नेपालका राजनीतिक दलहरुवीचको सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन् । यस बाटोमा मुलुकलाई डोर्याउनका निम्ति राजनीतिक पार्टीहरुका नेताहरुमा रहंदै आएको सामन्तवादी चिन्तनलाई फ्याँकेर लोकतान्त्रिक र परिवर्तनको नयां सोच र संस्कारको विकास हुनु आबश्यक छ । । यसै सन्दर्भमा नेपाली जनताको पक्षमा बन्ने जनसंविधान, नेपालको राष्ट्रियता,जनजिवनको सवालमा गरिने आन्दोलनहरुमा स्वदेशमा मात्र नभै विदेशमा रहेका सबै प्रवाशी नेपालीहरुले पनि अझ बढि संगठित भै सहयोग र समर्थन गर्न आबश्यकता र जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । सो अनुसार सबैपक्ष बाट देशका लागि सहयोग गर्नु जरुरी छ ।यसर्थ, यहां एउटा हेक्का राख्नै पर्ने कुरा यो छ कि जनसंविधान बनाउने महान कार्यमा बाधा खडा गर्ने शक्ति, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतामा कंहि कतैबाट गम्भिर आंच र आघात हुने कि्रयाकलाप गर्नेलाई राष्ट्रघाति र देशद्रोहीका रुपमा नेपाली भूमि बाट त्यस्ता शक्तिहरुलाई सदाका लागि बिदाई गर्न सचेत नेपाली जनता अब पछि पर्ने छैनन् । शान्तिपूर्ण नयाँ नेपालको निर्माण गर्न आम जनता राजनीतिक पार्टीहरु एकबद्ध र लामबद्ध हुन जरुरी छ ।
अध्यक्ष
नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा,बेल्जियम
Comments
Post a Comment
Thank you for your comment.....
HamroGanaTantra.Blogspot.com