सरकारी शिक्षा लिनेलाई मात्र सरकारी जागीर: डा बाबुराम भटराई

एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता एवं अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक सेवामा सरकारी शिक्षण संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिन आफूले प्रस्ताव अघि बढाउने बताएका छन्। दुई प्रकारको शिक्षा नीति अन्त्यका लागि त्यसो गरिनुपर्ने धारणा उनको थियो। सार्वजनिक सेवामा सरकारी शिक्षण संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिन सकेमात्रै पनि दुई प्रकारको शिक्षा नीतिको अन्त्यमा सहयोग पुग्ने दाबी । सरकारी ढुकुटीबाट तलब खानेले कर नर्तिर्ने निजी विद्यालयमा छोरा छोरी पढाउने प्रवृति पनि अन्त्य गरिनु पर्ने उनको भनाइ थियो। त्यस्ता कर्मचारी प्रति आक्रोशित हुँदै भट्टराईले सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी प्रति सकारात्मक बने मात्रै पनि धेरै सुधार आउने बताए। ´जति लुट्छौ लुट, गरिवका छोरा छोरी पढाउने पैसाका लागि ५ प्रतिशत कर तिर भनेर निजी विद्यालयलाई भन्दा मैले के गल्ती गरें?´ केही राजनीतिक दल भित्र रहेका शिक्षा माफियाले कर विरोधी अभियानमा नीजि विद्यालयका सञ्चालकलाई उचालेको कुरा उठाउनु भयो ।´ यस वर्ष कर तिर भनेको छौं, मानेनन् भने अर्को वर्ष झन् कडा कार्यक्रम ल्याउँछु´ अर्थ मन्त्रीले भन्नु भयो –´मेरो कुर्सी दाऊमा लाएर भएपनि माओवादी सरकार रहँदासम्म दोहोरो शिक्षा नीतिको अन्त्य गरिछाड्छु।´ उहाले शिक्षामा यस वर्ष ३२ अर्व बजेट अपुग भएकोले पाँच प्रतिशत करको अवधारणा अगाडी सारेको जनाउनु भयो । शिक्षाका लागि कम्तिमा असी अर्व बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताएका थिए। धनीले सधै राम्रो र गरिवले नराम्रो शिक्षा पाईरहेको अवस्थालाई चिर्न १२ कक्षासम्म निःशूल्क र उच्च शिक्षा सस्तो र सुलभ हुनुपर्ने उनले बताए। विद्यार्थी निर्वाचनको प्रचार प्रसारकालागि निजी नम्बर प्लेटको गाडीमा क्याम्पस पुगेका उनले आफू मन्त्रीका हैसियतले नभएर विद्यार्थीकै रुपमा आएको बताउनु भयो ।´ मानिसले जीवन भर विद्यार्थी हुँ भन्ने ठान्नु पर्छ त्यही मान्यताको आधारमा म यहाँ आएको हु´ भाषणको शूरुवातमा क्याम्पसको नयाँ भवन निर्माण र एफ एम स्टेसन स्थापनाको लागि सकारात्मक सहयोगको बचन दिनु भयो।